सीएम भजनलाल शर्मा बोले- आर्थिक विकास का रोडमैप है केंद्रीय बजट
केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक मजबूती के साथ समावेशी विकास का रास्ता खोलने वाला बजट है। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026 को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को साकार करने वाला बताते हुए कहा कि यह बजट तेज, सतत और समावेशी आर्थिक विकास का मजबूत रोडमैप है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट देश की 7 प्रतिशत विकास दर को मजबूती देने के साथ-साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अवसर पहुंचाने का संकल्प दिखाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देना है, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमताओं का निर्माण करना और तीसरा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों व अवसरों तक सार्थक पहुंच हो। यह बजट युवा, महिला, किसान, गरीब और वंचित वर्ग के लिए समर्पित है।
उन्होंने बताया कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी, सर्विस सेक्टर पर फोकस, हेल्थ सेक्टर में एक लाख एलीट प्रोफेशनल और डेढ़ लाख केयर गिवर्स के प्रशिक्षण से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पर्यटन क्षेत्र में टूरिस्ट गाइड्स को आईआईएम जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे आय बढ़ेगी। 15 हजार स्कूलों और 5 हजार कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स भविष्य की सोच को दर्शाती हैं।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सी-मार्ट, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने वाले प्रावधान अहम हैं। कृषि क्षेत्र में एआई आधारित एग्रीकल्चर, सिंचाई और बाजार पहुंच से किसानों की आय बढ़ेगी। पशुपालन के लिए लोन-लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी से राजस्थान के पशुपालकों को लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सेंटर, क्षमता विस्तार और रीजनल हेल्थ हब से सेवाएं मजबूत होंगी। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी छूट राहतकारी कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई, क्वांटम मिशन और रिसर्च फंड से टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिसका लाभ राजस्थान को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़, अक्षय ऊर्जा, सोलर योजनाएं और खनन सेक्टर से जुड़े प्रावधान राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि यह बजट राजस्थान को विकास की मुख्यधारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने वाला ऐतिहासिक बजट है।
