पंजाब में जलप्रलय: राहत कार्यों में दिक्कत; कृषि मंत्री शिवराज चाैहान पहुंचे

पंजाब में बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस वजह से मरने वालों की संख्या 31 से बढ़कर 37 पहुंच गई है। अत्यधिक बारिश की वजह से सभी दरियाओं में उफान है। इसी वजह से नहरें और रजवाहे भी विभिन्न गांवों में तबाही मचा रहे हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित पांच जिलों अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन और फिरोजपुर की रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी। राज्यपाल ने 1 से 4 सितंबर तक इन जिलों का दौरा कर केंद्रीय मंत्री को जमीन पर स्थिति से अवगत कराया और बाढ़ से हुए नुकसान का ब्योरा दिया। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

विशेष पैकेज की मांग
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और विधायक कुलदीप धालीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर दो हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की। साथ ही उन्होंने 6 हजार करोड़ का बकाया जारी करने की भी मांग की।

अरविंद केजरीवाल आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे
आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल वीरवार को प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वह प्रदेश के किसानों और बाढ़ से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही जमीनी स्तर पर चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीएम मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं।

पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने एक दिन के वेतन का दिया योगदान
पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (पीपीएचसी) के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया है, जो 2.27 लाख रुपये बनता है। इंजीनियरिंग और क्लेरिकल स्टाफ (चौथे दर्जे के कर्मचारियों को छोड़कर) कॉरपोरेशन के कुल 146 सदस्यों ने अपने एक दिन के वेतन का योगदान दिया है।

राहुल गांधी ने की विशेष पैकेज की मांग
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है इसलिए इन राज्यों व खासकर किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से विशेष राहत पैकेज का एलान किया जाना चाहिए।

सीएम मान ने बुलाई कैबिनेट की बैठक
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश में बाढ़ की मार के बीच शुक्रवार 5 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बाढ़ प्रभावित एरिया में राहत कार्यों में तेजी लाने और विशेष पैकेज के संबंध में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बाढ़ से अब तक प्रदेश में 37 लोगों की मौत हो गई है। 23 जिलों में 1655 गांव प्रभावित है।

बाढ़ से 3.75 लाख एकड़ कृषि भूमि प्रभावित है। इसकी वजह से भारी संख्या में पशुधन के साथ ही घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों व लोगों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से कैबिनेट में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। सरकार ने विशेष गिरदावरी करवाने का भी फैसला हैं, जिसे लेकर भी बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।

सीएम मान ने हाल ही में केंद्र सरकार से राज्य को बकाया पड़े 60,000 करोड़ रुपये के फंड जारी करने की मांग की थी। मान ने कहा था कि जीएसटी लागू होने के कारण पंजाब को 49,727 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) और मार्केट डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) के 8,000 करोड़ पंजाब को नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 828 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिए गए, इसलिए सरकार को तुरंत 60,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की जानी चाहिए।