योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश में पेयजल-सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी..
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश में पेयजल-सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है। इसी क्रम में सरकार ने लखनऊ गाजियाबाद व आगरा में पेयजल व सीवरेज के लिए 1057 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।
प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले तीन शहरों लखनऊ, गाजियाबाद व आगरा के लिए खजाना खोलते हुए पेयजल व सीवरेज के लिए 1057.42 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में नगर विकास विभाग के अमृत-2.0 योजना से जुड़े तीन प्रस्ताव पास कर दिए गए।
अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) के तहत लखनऊ के सरोजिनीनगर प्रथम व द्वितीय वार्ड एवं इब्राहिमपुर वार्ड के सभी परिवारों को पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 246.16 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इससे 24,663 घरों में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। करीब 1.17 लाख की आबादी को फायदा होगा।
कैबिनेट ने आगरा में बुंदू कटरा जोन में स्थानीय निवासियों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आगरा नगर निगम पेजयल पुनर्गठन योजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसकी लागत 264.32 करोड़ रुपये है। इससे 38431 घरों को पेयजल कनेक्शन मिलेगा। इस योजना के तहत इन घरों को गंगा का पानी पीने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार गाजियाबाद में 546.94 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
इससे नगर निगम गाजियाबाद के 10 वार्डों (गगन विहार, भौपुरा, राजीव कालोनी, कुटी, अर्थला, संजय कालोनी, करैहडा, पसौंडा, गरिमा गार्डन व मौसम विहार) को सीवरेज की सुविधा मिल जाएगी। नगर विकास विभाग के अमृत 2.0 के तहत गाजियाबाद सीवरेज योजना (करैहडा जोन) को मंजूरी दी गई है। सीवरेज प्रणाली न होने के कारण यहां का गंदा पानी विभिन्न नालों के माध्यम यमुना व हिंडन नदी को प्रदूषित करता है। सीवरेज योजना के स्वीकृत होने से यहां की जनता को राहत मिलेगी साथ ही नदियों के प्रदूषण में भी कमी आएगी।
