राजस्थान न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 25.56 लाख पहुंची
राजस्थान के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 25.56 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें 20.47 लाख आपराधिक और 5.08 लाख नागरिक मामले शामिल हैं। जयपुर मेट्रो कोर्ट सबसे अधिक प्रभावित हैं। केंद्र ने बताया कि न्यायिक पदों की नियुक्ति उच्च न्यायालय और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
राजस्थान की न्याय प्रणाली पर भारी दबाव है, राज्य के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 25.56 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में भाजपा सांसद मदन राठौर के सवाल के जवाब में दी। जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, कुल लंबित मामलों में 20.47 लाख आपराधिक और 5.08 लाख नागरिक मामले हैं। राज्य के लगभग 80% लंबित मामले आपराधिक हैं, जो जांच और मुकदमे में देरी को दर्शाते हैं। अपर राजधानी, जयपुर में मामले सबसे अधिक हैं। जयपुर मेट्रो- I में 3.58 लाख और मेट्रो-II में 3.09 लाख मामले लंबित हैं।
दोनों मेट्रो न्यायालयों में कुल 6.67 लाख मामले लंबित हैं, जो राज्य के कुल मामले का एक चौथाई से अधिक हैं। अलवर में 1.32 लाख, जोधपुर मेट्रो में 1.15 लाख, उदयपुर में 1.14 लाख और कोटा में 1.02 लाख मामले लंबित हैं। भिलवाड़ा में भी 80,000 से अधिक मामले लंबित हैं। अधिकांश जिलों में आपराधिक मामले कुल लंबित मामलों का लगभग तीन-चौथाई हैं। छोटे जिलों जैसे सालूम्बर, फलोदी, बालोटरा और जैसलमेर में मामले कम हैं, लेकिन वहां भी आपराधिक मामले नागरिक मामलों से कहीं अधिक हैं। केंद्र ने बताया कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक पदों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के 2007 के आदेश के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यों और उच्च न्यायालयों को समय सीमा का पालन करना होगा।
केंद्र ने कहा कि ई-कोर्ट्स परियोजना राजस्थान में पूरी तरह लागू की गई है। राज्य के 1,171 न्यायालय कंप्यूटरीकृत हैं, 5.17 लाख से अधिक मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने गए और लगभग 1.21 लाख मामले ई-फाइल किए गए। 19 ई-सेवा केंद्र और एनएसटीईपी जैसी सुविधाएं भी संचालित हैं। राजस्थान की वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट ने 2.70 लाख ट्रैफिक चालान मामलों को निपटाया और 2.02 करोड़ रुपये ऑनलाइन जुर्माना वसूला।
16 करोड़ से अधिक पन्नों का रिकॉर्ड डिजिटाइज किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू किया और दो जस्टिस क्लॉक्स स्थापित किए। ग्रामीण स्तर पर न्याय पहुंचाने के लिए 33 जिलों में 45 ग्राम न्यायालय संचालित हैं। आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय की सलाह से अतिरिक्त ग्राम न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं।
