आवश्यक सेवाएँ सुचारू रखने के लिए यूपी सरकार सख्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अगले छह महीनों के लिए अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है, जिसके तहत इस अवधि में कोई भी सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कदम राज्य में आवश्यक सेवाओं के निरंतर संचालन को बनाए रखने और किसी भी प्रकार के प्रशासनिक या सार्वजनिक संकट से बचाव के लिए उठाया गया है। सरकार का तर्क है कि हाल के दिनों में कुछ विभागों—विशेष रूप से बिजली, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं—में संभावित हड़ताल की आशंका व्यक्त की जा रही थी, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता था। इसी पृष्ठभूमि में छह महीने के लिए ESMA लागू कर हड़ताल और इससे जुड़े किसी भी प्रकार के आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख है कि ESMA लागू रहने के दौरान किसी भी तरह की हड़ताल या काम बंद करने की कार्रवाई को अवैध माना जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों या संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इस कानून के तहत सरकार को अधिकार है कि अत्यावश्यक सेवाओं को बाधित करने वाले किसी भी प्रकार के आंदोलन पर रोक लगाई जाए, जिससे आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएँ प्रभावित न हों। बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य और लोकसेवा जैसे क्षेत्रों को अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनके संचालन में किसी भी तरह का व्यवधान राज्य के नागरिकों के लिए गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है।
इस निर्णय पर कई कर्मचारी संगठनों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार को संवाद के माध्यम से विवाद सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ESMA को अक्सर कर्मचारियों के अधिकारों पर अंकुश के रूप में देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उनकी लंबित मांगों और सेवा शर्तों को लेकर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ताकि असंतोष की स्थिति न बने। हालांकि, सरकारी पक्ष का कहना है कि राज्य की आवश्यक सेवाओं को सुरक्षित और सुचारू रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी तरह की हड़ताल या आंदोलन से आम जनता को जिस तरह की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उसे रोकना बेहद जरूरी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ESMA लागू करना प्रशासनिक स्तर पर एक तात्कालिक समाधान तो है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच नियमित संवाद और बेहतर नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था और सेवा प्रबंधन के दृष्टिकोण से यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। छह महीने की इस अवधि में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और कर्मचारी संगठन किस प्रकार मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं और क्या इस दौरान किसी व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठाए जाते हैं।
