अलवर: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बजट को बताया सर्वांगीण विकास वाला बजट

भूपेंद्र यादव ने कहा कि भिवाड़ी के औद्योगिक विकास को बजट में विशेष तवज्जो दी गई है, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित की गई है। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को लेकर सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित बताया। उन्होंने इसे जनहितकारी एवं लोक कल्याणकारी बजट करार देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी और उनकी पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मंत्री यादव ने कहा कि यह बजट आस्था, अंत्योदय, सबका साथ-सबका विकास और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है। इससे न केवल आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि आमजन के जीवन में भी खुशहाली आएगी।

अलवर को मिली कई सौगातें
उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पर्यटन, पेयजल, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में यह बजट अलवर के विकास को गति देने वाला है। बजट में अलवर के मुंसी रानी की छतरी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। साथ ही, अलवर में डिजिटल प्लैनेटेरियम की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, अलवर-भिवाड़ी के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने बजट से पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अलवर की विकास संबंधी मांगों को रखा था। उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री ने उन मांगों को गंभीरता से लिया और बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया।

भिवाड़ी और ईआरसीपी को लेकर बड़ी घोषणाएं
भूपेंद्र यादव ने कहा कि भिवाड़ी के औद्योगिक विकास को बजट में विशेष तवज्जो दी गई है, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित की गई है। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को लेकर सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है।

इस परियोजना के पूरा होने पर अलवर जिले में पानी की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और लोगों को भरपूर पानी मिलेगा। इसके अलावा, उन्होंने नए जिलों को बजट में राशि स्वीकृत करने के फैसले की भी प्रशंसा की, जिससे खैरथल, तिजारा और बहरोड़ को पर्याप्त विकास निधि मिलेगी।

Related Articles

Back to top button