यूपी: उद्यमियों-व्यापारियों को जेल भेजने वाले 13 नियम होंगे खत्म

यूपी कैबिनेट द्वारा बाई सर्कुलेशन से लिए गए फैसले में अब प्रदेश के उद्यमियों और व्यापारियों को जेल भेजने वाला नियम को खत्म कर दिया गया है।

प्रदेश सरकार ने उद्योग और व्यापार जगत के लिए बड़ा कदम उठाते हुए “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025” को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पारित इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक व व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब अधिकांश मामलों में उद्यमियों और व्यापारियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू होगी।

यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और प्रदेश में निवेश का माहौल और अनुकूल बनेगा। इस अध्यादेश के तहत कई पुराने प्रावधान, जिनमें मामूली उल्लंघन पर भी कारावास का प्रावधान था, अब हटाए जा रहे हैं। छोटे-मोटे तकनीकी उल्लंघनों पर अब जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी।

अध्यादेश के दायरे में आने वाले प्रमुख अधिनियमों में फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम, और अनुबंध श्रमिक अधिनियम शामिल हैं। इन सभी में ऐसे प्रावधानों को संशोधित किया गया है जो निवेशकों के लिए अनावश्यक बाधा पैदा करते थे।

नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे अनावश्यक कार्यालयी चक्कर खत्म होंगे। साथ ही निरीक्षण प्रणाली पारदर्शी बनाई जाएगी ताकि भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटें। सरकार का कहना है कि इससे न केवल उद्योग जगत को राहत मिलेगी, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहेगी।

औद्योगिक विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यह संशोधन प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करेगा। इससे विदेशी और घरेलू निवेशक दोनों को विश्वास मिलेगा कि यूपी में कारोबार करना आसान है।

उच्च न्यायालय में 274 कार्मिकों के पदों का सृजन
प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणी के 274 पदों के लिए मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में यह स्वीकृति दी गई है। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद, समीक्षा अधिकारी के 149 पद, अनुभाग अधिकारी के 40 पद, सहायक निबंधक के 14 पद, उप निबंधक के 7 पद संयुक्त निबंधक के तीन पद और निबंधके का एक पद शामिल है।
पर्यावरण निदेशालय का नाम अब होगा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय
प्रदेश सरकार ने पर्यावरण निदेशालय का नाम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय उत्तर प्रदेश किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह प्रस्ताव मंगलवार की कैबिनेट बाई सर्कुलेशन बाई सर्कुलेशन के जरिये स्वीकृत किया गया है।

भदोही में होगी काशी नरेश राज्य विवि की स्थापना
प्रदेश में हर जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में भदोही में विश्विद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने इसके तहत काशी नरेश राज्य विश्विद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंगलवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही को काशी नरेश महाविद्यालय भदोही के रूप में स्थापित किए जाने पर सहमति दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।

परिवहन अनुभाग को निशुल्क मिलेगी जमीन
परिवहन विभाग को रायबरेली के ऊंचाहार में बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए ग्राम पट्टी रहस कैध्वल में जमीन मिल गई है। यह जमीन परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जाएगा। इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है।

धान खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों की व्यवस्था करेगा यूपीडेस्को
प्रदेश में धान और गेहूं की खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों की खरीद के लिए यूपी डेस्को को नामित किया गया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बाई सरकुलेशन के जरिये मंजूर किया गया है। विगत कई वर्षों से यूपीडेस्को को ही कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जा रहा है।